मनोज जरांगे पाटील २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू केले. उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी त्यांच्या लढ्याला मोठ यश आले. शासनाच्या उपसमितीने जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करून लगेच सरकारने सातारा आणि हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा GR काढला गेला. तसेच मराठा-कुणबी एकच असल्याच्या मागण्यांबाबत विचार करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी वाढवून घेतला. कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांना ओबीसी (OBC) आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. पण आज मीडियाशीं बोलताना जरांगे पाटील यांनी मंत्री भुजबळांना मोठा इशारा दिला.
जरांगे पाटील यांनी नागपूरमधील ओबीसी मोर्चाबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. आमचे मोर्चाविषयी काहीही म्हणणे नाही. आम्ही सरकारशी भांडतो, आम्हाला जे पाहिजे होते ते मिळविले, गरीब मराठा मी आम्ही दोघेही एका विचाराने असतो. तुम्ही कशासाठी भांडव तो तुमचा प्रश्न असे ठासून सांगत आहोत. मराठ्यांचे विरोधात लढण्यापेक्षा जातीसाठी लढा जात मोठी होईल. कल्याण होईल तुमच्या जातीच असा सल्लाही जरांगें पाटलांनी दिला. आम्हाला आरक्षण मिळाले त्यामुळे आता लढायला काय बाकी राहिले नाही असा सवालही त्यांनी केला.
मंत्री छगन भुजबळ राज्य शासनाने मराठा आरक्षणाविषयी जो जीआर काढला. त्या जीआर विरोधात त्याला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याबाबत त्यांनी खणखणीत उत्तर दिले. आतापर्यंत मी या विषयावर बोलणं टाळलं होत. आमच्या हक्काच्या नोदी असताना तुम्ही कोर्टात जात असाल, तर १९९४ चा जीआर न्यायालयात चॅलेंज करणार, पण आता मी ठासून सांगतो की, १९९४ रोजीचा शासन निर्णय आम्ही हायकोर्टात चॅलेंज करणार आहोत. तर १९९४ जीआर मुळे ओबीसीत १६% टक्के आरक्षण वाढवले, त्याविरोधात कोर्टात दाद मागणार आणि तो रद्दच करून दाखवतो.
१९९४ मध्ये निघालेला शासन जीआर कोणत्या निकषावर, आधारावर काढला. ओबीसी आरक्षण घुसलेल्या १६ टक्केनां बाहेर काढा. ते आमचं आरक्षण आहे. अशी मागणीही जारागे पाटील यांनी केली. सर्वच निघणार. सर्वच प्रक्रिया होणार मग असा इशारा दिला.. जुना जीआर चॅलेंज करणार. मागील (GR) रद्द करायला लावणार अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मला हळूहळू करून मराठा आरक्षणात घालायचे होते ते घातले, असे ही जरांगे पाटील म्हणाले.