मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गाचे (OBC) देण्यासंदर्भात शासनाने काढलेल्या शासन निर्णय हा 450 जातीवर अन्याय करणारा आणि हक्क हिसकावून काढणार आहे. मराठा समाजाला (एसीबीसी) १० टक्के आरक्षण देण्यात आलेले असले तरीही आंदोलनाच्या दबावाखाली हैदराबाद गॅजेट आधार शासन निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा किंवा त्यामध्ये सुधारण्या करण्यात यावी अशी मागणी मंत्री भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसा कडे केली.
मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात काय उल्लेख?
समता परिषदेकडून आठ पानाचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले, शासन जीआर नुसार काही शब्दांमुळे सरसकट मराठा समाज पूर्ण ओबीसीत येऊ शकतो अशी स्थिती दाखवण्यात आलेली आहे. जीआर मध्ये केलेला मराठा समाज हा पूर्णपणे उल्लेख चुकीचा कुणबी किंवा ओबीसी असा बदल करा मागणी करण्यात आली तसेच जीआर मध्ये गावातील आणि कुळातील नातेसंबंध यामुळें शेकडो लोकांच्या शपथपत्रामुळे जात निश्चित केली जाऊ शकते आणि ते धोकादायक आहे. सद्या ओबीसी मध्ये ३५० जाती असून जीआर मुळे सर्व जाती हक्कांपासून वंचित राहू शकतात. छगन भुजबळ यांन मंत्रिमंडळ बैठकीस हजेरी लावली. त्या वेळी त्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयास आक्षेप घेत, हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
भुजबळांच्या मागणीला जरांगे पाटलाचे उत्तर..
भुजबळांच्या मागणीनुसार जीआर मध्ये कोणताही बद्दल किंवा फेरफार करण्यात आला तर महाराष्ट्र बेमुदत बंद राहणार आणि एकही पांनधन रस्ता सुरू राहणार नाही. पुढील दिशा दसरा मेळाव्यानंतर ठरवणार आहोत असे मनोज जरांगे पाटलानी ठणकावून सांगत सरकारला थेट इशारा देण्यात आला.