मुंबई:
राज्यभरातून मोठा प्रमाणात मराठा समाज मुंबई दिशेने धडकत असल्याने आंदोलनाकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. तर, आंदोलकांची वाढती संख्या आणि आंदोलनाचा आक्रमकपणा पाहून सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाल्याने अखेर मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्या. आंदोलकसह मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद उपोषण सुरू केल्यानंतर पाचव्या दिवशी त्यांना यश मिळालं. आणि मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेटियरबाबत जीआर (GR) काढला होता. तसेच आता या गॅझेटियरवरून सुप्रीम कोर्टात ‘कॅव्हेट’ दाखल झाले आहे.
हैदराबाद स्टेट गॅझेटियरच्या शासन जीआर निर्णयाचा संदर्भ घेत मराठवाड्यातील काही मराठा समाजाला कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे तरीही. मात्र, महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयाविरुद्ध ओबीसी समाज एकटवला आंदोलन मोर्चे निवेदन देऊन निषेध व्यक्त करत असून ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनीही कोर्टात आव्हान देण्याचे मत व्यक्त केले आहे. म्हणजेच याप्रकरणी राज्य सरकारने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटियर शासन निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ॲड राज पाटील यांच्यावतीने कॅव्हेट दाखल करण्यात आले असून महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या ता.२ सप्टेंबरला काढलेला जीआरला कोणी चॅलेंज केल्यास आमची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणी निकल दिला जाऊ नये.
त्यामुळे आता सरकार विरोधात
कोर्टात याचिका दाखल केल्यास मराठा समाजाची बाजू एकली जाणार आहेत, तसेच याबाबत शासनातर्फेही एक कॅव्हेट दाखल करावी अशी ही मागणी वकीलातर्फे यांनी केली आहे. राज्य सरकारच्या २ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आलेल्या जीआरला कोणी आव्हान दिल्यास आमची बाजू ऐकल्याशिवाय निकाल केला जाऊ नये, असे म्हणणे मांडत कॅव्हेट दाखल केले. त्यामुळे, सरकारच्या जीआर विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यास आता आंदोलकांची बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय देण्यात येणार नाही ते स्पष्ट झाले.