मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांना शासन उपसमितीने तत्काळ हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यात आले असे आश्वासन दिले. तसेच मागण्यांबात जीआर (GR) काढण्यात आला, हैदराबाद गॅझेट येथील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती जाहीर करण्याबाबतद उल्लेख करण्यात आले आहे.
राजपत्र किंवा गॅझेट म्हणजे हे शासकीय विधिविधान, अधिनियम, अधिसूचना. देशाच्या संविधाना नुसार झालेल्या लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुका व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, कामकाज विषयक घोषणा व निर्णय आणि धोरणात्मक निवेदने प्रसृत करणारे हे सरकारी नियतकालिक- दस्तऐवज आहे.
हैदराबाद गॅझेट|
हैदराबाद गॅझेट त्यावेळेस अस्तित्वात असलेला निझाम काळातील १९१८ मधील एक अधिकृत सरकारी दस्तऐवज आहे. ज्यामध्ये त्यावेळेस अस्तित्वात असलेला मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही भागांशी संबंधित नोंदी आहेत. १९०१ च्या मराठवाड्यातील झालेला जनगणने नुसार, मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा दावा या गॅझेटमध्ये आहे. गॅझेट नुसार त्यावेळी मराठवाड्यात ३६ टक्के मराठा-कुणबी लोकसंख्या होती. परंतु त्यांचा सत्ता आणि नोकऱ्यांमध्ये सहभाग नगण्य होता. यामुळे निजामाने त्यांना राखीव जागा देण्याचा निर्णय होता. गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी यांना एकच समजले गेले आहे. यामध्ये आणि हिंदू मराठा” म्हणून ओळखून त्यांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. १९१८ च्या गॅझेटनुसार, हैदराबाद संस्थानातील १७ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ९८ लाख ४५ हजार लोकसंख्या होती, त्यापैकी १६ लाख कुणबी आणि ४ लाख मराठा अशी नोंद आहे. गॅझेट मध्ये मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाची नोंद, गॅझेट मध्ये मराठा आणि कुणबी यांचा ‘मराठा कुणबी’ असा एकत्रित उल्लेख आहे. या गॅझेट मध्ये मराठ्यांना शिक्षण नोकरीत आरक्षणाचा निर्णय होता.
सातारा गॅझेट|
सातारा गॅझेट हा सातारा जिल्ह्याशी संबंधित सरकारी अधिसूचना, नियम, आदेश आणि माहिती प्रकाशित करणारा सरकारी अधिकृत दस्तऐवज आहे. यामध्ये जमीन व्यवहार, शासकीय योजना, निवडणूक अधिसूचना, आणि ईतर कायदेशीर बाबींची नोंद आढळते. हे शासनाचे अधिकृत राजपत्र आहे, हा गॅझेट प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामकाजासाठी वापरले जातो.