मुंबई|
हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेट अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय हाती घेत मराठा समाजाचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे नाराज झालेल्या इतर मागास प्रवर्गगासाठी (OBC) स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आले आहे. ही समिती ओबीसी प्रवगतील कल्याणासाठी योजना सुधारणा व राबवणार व उपाययोजना सुचवणार आहे.
मराठा आंदोलकांच्या उपोषणाची दखल घेत सरकारने मंगळवारी आंदोलकांच्या बहुतांश ६ मागण्या मान्य केल्या. सरकारच्या या निर्णयावर ओबीसी प्रवर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. मराठा आरक्षणाबाबत हैद्राबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने मराठा समाजास छुपेगिरीने इतर मागास प्रवर्गात घुसविल्याचा आरोप करण्यात आले, तसेच अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या निर्णयावर उघड नाराजी व्यक्त करीत या शासन निर्णयास कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं म्हंटल आहे.
सरकारनं ओबीसी प्रवर्गाची नाराजी दूर करण्यासाठी इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी महसूलमंत्री, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षखाली स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.
समितीत हे मंत्री नेमणूक |
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्ष या समितीमध्ये अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणी पुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंधारणमंत्री संजय राठोड, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, कृषीमंत्री दत्ता भरणे आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिवांचा यामधे समावेश आहे.
समिती इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी असलेल्या राज्य सरकारच्या विविध योजनांचे परिक्षण करुन त्यासाठी शासनाला उपाययोजना सुचविणार आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ यांच्यामार्फत इतर मागासवर्गीय समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणार व तपासणी करणे, राज्य शासनच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये व पदांवर इतर मागासवर्गीयांना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी उपाययोजना करणे,ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवर विचारविनिमय करणे, इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणविषयक प्रशासकीय व वैधानिक कामकाजाचा समन्वय असणे. या संदर्भातील न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमधील शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी नेमलेल्या समुपदेशींशी समन्वय ठेवणे, विशेष समुपदेशींना सूचना देण्याचे अधिकार या मंत्रिमंडळ उपसमितीला देण्यात आले आहेत.