नागपूर न्यूज: हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय व त्याआधारे शासन निर्णयात नमूद केलेल्या गावातील, नातेसंबंधातील, कुळातील या शब्दांना आमचा पूर्णपणे विरोधआहे. आम्ही आता शांत बसणार नाही. शासनाने शिंदे समितीच्या माध्यमातून खऱ्या ओबीसींसोबत चेष्टा केली आहे. असे बोल ओबीसी युवा अधिकार मंचाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम म्हणाले आहे.
एका बाजूला सारथी संस्थाच्या माध्यमातून मराठ्यांसाठी पाहिजे त्याहीपेक्षा जास्त आणि दुसऱ्या बाजूला ओबीसी (OBC) भटके विमुक्तांच्या ‘महाज्योती’साठी तुटपुंजा निधी आणि योजना देऊन ओबीसी समाजाला मूर्ख बनवण्याचे काम सरकारने केले आहे. त्यामुळे सरकारच्या आजच्या ओबीसी विरोधी निर्णयाचा निषेध करून आम्ही याविरोधात रस्त्यावर आणि न्यायालयीन लढाईचा निर्णय घेतला आहे आशी माहिती, उमेश कोर्राम यांनी दिली.
कोर्राम पुढे म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय व अशा फक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करणे म्हणजे महसूल विभागाच्या आणि सामाजिक न्याय विभागांच्या निर्णयांची पायमल्ली करणे आहे. हा पूर्णपणे ओबीसी, भटक्या, विमुक्त समाजाच्या आरक्षणात छुप्या मार्गाने घुसखारी करण्याचा मार्ग आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे ओबीसी अन्याय आहे. यामुळे आणि सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेणार आहे.