मराठा आंदोलन थांबव अशीही मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. सर्वच बाजू ऐकल्यानंतर आता मुबई कोर्टाने राज्य सरकार काही महत्वाचे निर्देश दिले आहे. नाय्यालयाने एक प्रकारे मराठा आंदोलकांना समाधानकारक दिलासा मिळाला आहे.
मनोज जरागे पाटील यांच्या आंदोलक यांनी आंदोलकांनी नियम मोडण्यात आले. असेही आरोप करण्यात आले. आले. जरांगे पाटील यांनी मुंबई वेठीस धरली आहे. असा आरोप सातत्याने होत आहे. अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी तसेच अन्य लोकांनी मनोज जरांगेंच्या या मराठा आरक्षण आंदोलन विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच जरांज पाटील यांचे उपोषण थांबवावे अशीही मागणी कोर्टात करण्यात आली होती. कोर्टाने सर्वांच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने आता राज्य सरकारला काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. मनोज जरागे यांचा आंदोलनावर नाय्यालाने आज २ सप्टेंबर रोजी महत्वाची सुनावणी होणार असून त्यापूर्वी राज्य सरकारला काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा आंदोलकांना एका प्रकारे दिलासाच मिळाल्याचे म्हणाले लागेल.
मुंबई कोर्टाचे काही महत्वाचे काय निर्देश आणि नियम व अटी काय ते पहा
या प्रकरणावर 2 सप्टेंबर आज पुन्हा सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने सांगितले. मराठा आंदोलकांना जेवण आणि पाण्याचे साहित्य घेऊन येण्यात तात्पुरती परवानगी असेल असे म्हंटले. जर उपोषणादरम्यान जरांगे यांची प्रकृती बिघडल्यास त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
पुढे म्हणजे 5 हजार लोकांना अटी शर्तीच्या आधारे राहून सरकार पुन्हा परवानगी द्यायची असल्यास देऊ शकते अशीही सूचना न्यायालयाने सरकारला दिली. पण ही परावनगी दिल्यानंतर पुढे नियम आणि अटींचे पुरेपूर नियम पालन, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे मराठा आरक्षण आंदोलकांसाठी एका प्रकारचा दिलासादायक आहे.